ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੱਛੜੇਪਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਮੁਸਲਿਮ) ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੰਢਾਇਆ ਪੱਛੜਾਪਣ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਮਾਰਚ, 2024 ਦੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਮੁਸਲਿਮ) ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 16(4) ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਲਾਮ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਛੜੇਪਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਗੂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਪੱਛੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਮੀਰ ਅਹਿਮਦ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਮੁਸਲਿਮ ਲੱਬਈ’ (Muslim Lebbai) ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਅਤੀ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸਲਾਮ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਮੁਸਲਿਮ) ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 9 ਮਾਰਚ, 2024 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਲਾਮ ਅਪਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹਿਜ਼ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਮੁਸਲਿਮ) ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਮਾਰਚ, 2024 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਸੱਤ ਪੱਛੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Supreme Court Reservation Policy Religious Conversion Islam Obc Reservation Backward Classes Scheduled Castes Tamil Nadu Government Madras High Court Constitutional Law Article 16 4 Muslim Lebbai India News Latest News