NOW
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਘੇਰੀ    🔵 ਦਰਿਆ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ — ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ‘ਚ 🔵 ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ, ਪਰ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਗੋਹੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ 📍 ਲੁਧਿਆਣਾ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ Tds 3500 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 675 ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੋਹੇ ਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਬੋਰੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। 👉 ਹੈਬੋਵਾਲ Etp ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ 6 ਮੋਟਰਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ     ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ , ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 400 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ!    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ, 30-35 ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ-ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ    ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਡਵਾਂਸਡ 3d ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਯੂਨਿਟ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ -ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਛਾਲ!    ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਿਤਾਬ ਜਾਰੀ    ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਖਾਨਪੁਰ-ਭੋਗਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਹਰੋਂ ਤੱਕ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ    ਡੀ.ਸੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ 8 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨ*    ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ 🙏   
Punjab State Women Commission ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ, 47 ਕੇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਨਿਪਟੇ
February 18, 2026 17:19:22
Punjab-

Punjab State Women Commission ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ, 47 ਕੇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਨਿਪਟੇ

Aman Makkar / Ludhiana

ਲੁਧਿਆਣਾ, 18 ਫਰਵਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ Raj Lali Gill ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕਰੀਬ 77 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 47 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਗਮ ਮੰਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ।

Punjab

Related News