ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ, ਸੂਬੇ ’ਚ 2.01 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਦਰਜ    ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, Cbi ਦੀ ਜ਼ਬਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ    ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7.5 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ Da ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ    ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ Fir ਦਰਜ    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਤੇ Ed ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ    ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ, 84 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਲਏ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ    ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਪਰੌਂਠੇ ਵਾਲੇ’ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼    ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਹਟਾਈ ਪੋਸਟ    ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ: ਸ. ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਪਟਿਆਲਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ’ ਰਿਲੀਜ਼    ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਬਦਲੀ ਦਿੱਲੀ ਕੰਸਰਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਹੁਣ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੋਅ   
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7.5 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ Da ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ
October 12, 2026
Punjab-Government-Punjab-Haryana

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7.5 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ Da ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

Prabhsimran Singh / Punjab

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 7.5 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ (Criminal Contempt) ਦਾ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ.ਐੱਸ. ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਅਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਜੇ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀ.ਏ./ਡੀ.ਆਰ. ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਮੁੜ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।

Punjab Government Punjab Haryana High Court Da Arrears Dr Arrears Government Employees Pensioners Criminal Contempt Punjab News Chandigarh News Court News Da Dr Update


Recommended Posts