ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 9 ਮਈ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (PMLA) ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬੇਦਾਗ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 1987 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੰਪਨੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਹੈਂਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ (HSRL) ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ED ਦਾ ਕੇਸ HSRL ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE) ਸਥਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਇਕਾਈਆਂ ਸ਼ੈੱਲ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਐਂਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਵੌਇਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ED ਨੇ HSRL ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ED ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ PMLA ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਬੇਦਾਗ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ HSRL ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਅਸਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਇਨਵੌਇਸ, ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ, GST ਰਿਕਾਰਡ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ, ਕਸਟਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਏਅਰਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ, ਬੈਂਕ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਕਸਟਮ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 'ਲੈੱਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਰਡਰ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਯਮਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ED ਵੱਲੋਂ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ HSRL ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਅਣ-ਹਿਸਾਬੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 62 ਸਾਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਈ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ED ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

Sanjeev Arora Punjab News Punjab Haryana High Court Regular Bail Petition Enforcement Directorate Ed Investigation Pmla Case Money Laundering Case Hampton Sky Realty Limited Hsrl Punjab Cabinet Minister Court Verdict India News