September 26, 2024 13:57:05
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ; ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ 54 ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ 39 ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਬਰਾਮਦ: ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ
Daily Dharaledar Bureau / Chandigarh
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਸਤੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਗਰੀ (ਸੀ.ਐਸ.ਏ.ਐਮ.) ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 54 ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ), ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰਾਮ ਸੈਕਸੂਅਲ ਔਫੈਂਸਿਜ਼ (ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ, ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੀ.ਐਸ.ਏ.ਐਮ. ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੋਟੋਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਰਾਮਸਰਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਜੇਪਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੈਸ਼ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿਖੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਟੀ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 67ਬੀ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਪੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 54 ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਤੋਂ 39 ਉਪਕਰਨ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਵੀ ਨੀਰਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਅੱਗੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ, ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 67(ਬੀ ) ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ 28 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੂਨਿਟਾਂ (ਸੀਆਈ ਅਤੇ ਟੀਐਸਯੂਜ਼) ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਸੀ.ਏ.ਐਸ.ਐਮ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ, ਲੋਕ ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡੱਬੀ: ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਦੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੇ 25-09-2024 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਵਿਖੇ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 67ਬੀ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 34/2020 ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਓਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਅਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਿਸਿੰਗ ਐਂਡ ਐਕਸਪਲਾਇਟਿਡ ਚਿਲਡਰਨ (ਐਨ.ਸੀ.ਐਮ.ਈ.ਸੀ.) ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
To Report Child Abuse People Can Contact The State Cyber crime Division Or The Local District Cyber crime Police Station
