ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 2021 ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਹਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਦਵੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿਕੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਐੱਸਯੂਵੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਦੋ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 131 ਗਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ 12 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

Lakhimpur Kheri Violence Ashish Mishra Supreme Court Ajay Mishra Diwali Uttar Pradesh News Lakhimpur Kheri Case Farmers Protest 2021 Lakhimpur Violence Prashant Bhushan Indian Judiciary