ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ UPI ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਮਰਚੈਂਟ (P2M) ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ, RBI ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ MDR ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਨ. ਵੈਂਕਟਾਰਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੇਟਵੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਇਸ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਵਾਂ MDR ਢਾਂਚਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਆਮ P2M UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ MDR ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ₹75,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹300 ਹੋਵੇਗਾ। P2P UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੋਈ MDR ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।

Supreme Court Upi Upi Charges Mdr Merchant Discount Rate Digital Payments Rbi Centre Npci P2m P2p Anjan Datta India News