ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਲੀਆ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਸਥਾ ਕੁੰਜ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਸਵਰੂਪ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਚੱਲਦੀ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2012 ਦੇ ਨਿਰਭਯਾ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਕਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਬੱਸਾਂ, ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਗਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ‘ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਜ਼ੋਨ’ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ NCRB ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਵੇਰਵੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Supreme Court Delhi Ncr Crime Against Women Minor Girls Delhi Police Public Safety Sexual Crimes Nirbhaya Case Security Audit Law Enforcement Women Safety Supreme Court Guidelines Responsible Journalism Delhi News India News