ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਅਗਸਤ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ (Monetary Policy) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.25 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ ਵੀ "ਨਿਊਟ੍ਰਲ" ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਘਰ, ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਦੀਆਂ EMI ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ, ਮੌਸਮੀ ਜੋਖ਼ਮ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਮੱਧਮ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਥਿਰਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗਤੀ ਦੇਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ਬੈਠਕ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ।

Punjabi Khabran