ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (EC) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਨ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ (SIR) ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਫਾਰਮ-6 ਭਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੋਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (CEOs) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ SIR ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਾਰਮ-6 ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਵੋਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 31 ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਛੋਟ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਏਐਸਡੀਡੀ (ASD&D) ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਪਤੇ ਲਈ ਈਆਰਓ (ERO), ਏਈਆਰਓ (AERO) ਜਾਂ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ (BLO) ਕੋਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ (ਅਨੈਕਸਚਰ-ਏ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਨੈਕਸਚਰ-ਬੀ ਤਹਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਈ-ਸਾਈਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ 'ਈਸੀਆਈਨੈੱਟ' (ECINET) ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੋਹਰੀ ਵਾਰ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ SIR ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨਕ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।

Election Commission Supreme Court Form 6 Voter List Draft Voter List Special Intensive Revision Sir Ecinet Voter Registration Election News Electoral Roll Ero Aero Blo Representation Of The People Act 1950