ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ, ‘ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ’ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰੋੜਪਤੀ’, ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ    ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਲਗਾਮ 'ਚ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ, 3 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ; 2 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ    ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁੱਧ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਮਦਰ ਡੇਅਰੀ ਨੇ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ    ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਵੇਂ 'ਕਲੀਨ ਏਅਰ ਐਕਟ' ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ    ਇੰਦੌਰ 'ਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਕੰਸਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ, 4 ਗੀਤ ਗਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ; ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ    ਕਤਲ ਤੋਂ 26 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ    ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਸਵਾਗਤ    ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਧੀ ਰਿਆ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ’ਚ ਜੁੜਨਗੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂ, Pm ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ    ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, Wsj ਅਤੇ ਰੂਪਰਟ ਮਰਡੋਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਖ਼ਾਰਜ    ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੰਸਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦ, ਬਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ   
27 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ਼, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1999 ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
November 18, 2026
Punjab-And-Haryana-High-Court-Ha

27 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ਼, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1999 ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

Prabhsimran Singh / Chandigarh

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਾਲਾ ਨੂੰ 10 ਜੂਨ, 1999 ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੈ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੈ ਮਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸੈਕਿੰਡ ਅਪੀਲ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰੇਵਾੜੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਵੱਲੋਂ 18 ਮਈ, 2006 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2006 ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੈ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।ਦਰਅਸਲ, ਬੀ.ਏ. ਅਤੇ ਬੀ.ਐੱਡ. ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਜੈ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਫ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ, 1998 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 22 ਅਕਤੂਬਰ, 1998 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਸਮੇਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਜੂਨ, 1999 ਨੂੰ ਰੇਵਾੜੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਜੈ ਮਾਲਾ ਜਦੋਂ 10 ਜੂਨ, 1999 ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ, ਖੇੜਾ ਮੁਰਾਰ ਵਿਖੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾ ਵਜੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਮਨੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਸਮੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜੈ ਮਾਲਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੈ ਮਾਲਾ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ 12 ਮਈ, 1998 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬੀ.ਏ. ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੀ.ਏ. ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 16 ਜੂਨ, 1979 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੈ ਮਾਲਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਜੂਨ, 1999 ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

Punjab And Haryana High Court Haryana News Court News Jai Mala Case Sanskrit Teacher Retrospective Appointment Education Department Legal News High Court Judgment Haryana Government


Recommended Posts