November 20, 2026
ਨੇੜਲੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
Prabhsimran Singh / Delhi
ਨੇੜਲੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹਾਂ (Consanguineous Marriages) ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਤਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਮਾਨਤਾ (Inter-generational Equity) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇੜਲੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਉਚਿਤਤਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Supreme Court Consanguineous Marriages Central Government Marriage Laws Indian Judiciary Legal News Intergenerational Equity Public Awareness India News