NOW
ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ    😢 ਜਗਰਾਓਂ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ – ਮਥੁਰਾ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ 🤝    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ-ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ -40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਏ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ-ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ -ਰਜਿੰਦਰਾ ਜਿੰਮਖਾਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਜੁਨੇਜਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ -ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ-ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂੰ -ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ-ਪੰਨੂ ਪਟਿਆਲਾ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ:     ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਿਜਿਟਲ ਧਮਾਕਾ – ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੈਵਿਨਿਊ ਸਿਸਟਮ     🙏 ਹਨੂੰਮਾਨ ਜਯੰਤੀ ‘ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ – ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਉਮੜਿਆ ਸੈਲਾਬ 🙏    ✨ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ – ‘ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ’ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ✨    ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ     ਖੰਨਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ     ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ | ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ‘career Cards’ ਲਾਂਚ     ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇਜ਼ੀ | ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼    
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਰਜਿਸਟਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੜੀ
November 28, 2025 11:04:01
-

Bhavika / Chandigarh

ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਰਜਿਸਟਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਨਵੰਬਰ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ–ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ GPS ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Related News