ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਵਾਦਤ ਵੀਡੀਓ ਸਦਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧੀ ਜਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਭ੍ਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।