ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਬੰਦ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ    ਅਸਾਮ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ, ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 75 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਗਈ    ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ    ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਕਲੇਰਾਂ ਅਤੇ ਕਹੇਰੂ ਵਿਖੇ 'ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ' ਦੌਰਾਨ ਸੁਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ*    ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਚਾਰਜ    ਮਹਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ, ‘ਏਕ ਸ਼ਾਮ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਕੇ ਨਾਮ’ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਸਭਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਖੇ ਅੱਜ (28 ਨੂੰ) - ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ,    ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਸਾਬਕਾ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਿਕਾਰਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ : ਪ੍ਰੋ. ਬਡੂੰਗਰ    ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਸਸਸਸ ਗੱਜੂਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਵੰਡੇ*    ਵਿਧਾਇਕ ਭਰਾਜ ਵੱਲੋਂ 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 5.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਭੇਟ   
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 332 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ
November 18, 2025
-332-

S M Singh / Chandigarh

Reporter..S M Singh ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 332 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਨਵੰਬਰ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 332 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਫ਼ਾਈ, ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੜਕਾਂ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ‘ਟਾਇਡ’ ਅਤੇ ‘ਅਨਟਾਇਡ’ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਚੁਣ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਔਸਤਨ 1.76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੋਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਵੰਡ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏਗੀ।

332


Recommended Posts