ਪਟਿਆਲਾ, 1 ਮਾਰਚ: ( ਨਰੂਲਾ) ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (PSHRC) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 9855475547 ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀਸੀ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਵਰੀਤ ਕੌਰ ਸੇਖੋਂ, ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿਸ्सा ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ਦੀ ਓਰੋਂ ਏਡੀਸੀ ਨਵਰੀਤ ਕੌਰ ਸੇਖੋਂ, ਐਸਐਸਪੀ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਓਰੋਂ ਐਸਪੀ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੌਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨਰੀਤ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸਲਾਮ ਅਲੀ, ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਐਨਜੀਓ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੈਨ ਸੇਵਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੇਪਛਾਣ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜਾਂ ਦਫ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਰੀ ਬਾਕਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜੁੱਤੇ, ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਸੈਨਿਟਾਈਜ਼ਰ ਵਰਗਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਸੁਵਿਧਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ 112 ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਵਾਹਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1947 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ, ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Punjab Human Rights Commission