ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ (ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪੇਸਕੋ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ (ਪਟਿਆਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਰਨਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 31 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ (ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ) ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਡੀ.ਜੀ.ਐਮ. ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਮਈ 2025 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 93868 ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਮ ਸੇਵਾ ਐਪ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਐਮ ਸੇਵਾ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 93868 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 83732 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਐਮ-ਸੇਵਾ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 93868 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਗੰਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਰਨਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਡੀ.ਜੀ.ਐਮ.) ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰਾਂ (ਜੇ.ਸੀ.ਓ.) ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਸਾਰੇ 37 ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੀ.ਜੀ.ਐਮ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੀਲਡ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ, ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਸਫਾਈ ਸਮੇਤ ਨਾਗਰਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਐਮ-ਸੇਵਾ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਡੀ.ਜੀ.ਐਮ. ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤਸਵੀਰ ਐਮ ਸੇਵਾ ਐਪ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਫਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਮਾਣਮੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।

Punjabi Khabran