ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 34 ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ SGPC ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925 ਦੀ ਧਾਰਾ 53 ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਚੋਣ ਨਿਯਮ, 1959 ਦੇ ਨਿਯਮ 57 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ SGPC ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Sgpc 34