ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ, ‘ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ’ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰੋੜਪਤੀ’, ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ    ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਲਗਾਮ 'ਚ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ, 3 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ; 2 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ    ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁੱਧ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਮਦਰ ਡੇਅਰੀ ਨੇ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ    ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਵੇਂ 'ਕਲੀਨ ਏਅਰ ਐਕਟ' ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ    ਇੰਦੌਰ 'ਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਕੰਸਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ, 4 ਗੀਤ ਗਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ; ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ    ਕਤਲ ਤੋਂ 26 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ    ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਸਵਾਗਤ    ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਧੀ ਰਿਆ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ’ਚ ਜੁੜਨਗੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂ, Pm ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ    ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, Wsj ਅਤੇ ਰੂਪਰਟ ਮਰਡੋਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਖ਼ਾਰਜ    ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੰਸਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦ, ਬਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ   
Pcs ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
November 19, 2026
Punjab-Pcs-Recruitment-Punjab-Ha

Pcs ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

Prabhsimran Singh / Chandigarh

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. (PCS) ਅਤੇ ਅਲਾਇਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (PPSC) ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 3 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (Mains) ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 751 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ 26 ਸਮੂਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 86 ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 270 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ 118 ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ, ਅਮਿਤ ਝਾਂਜੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਕੇ. ਮਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਵਾਰ ਵੰਡ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਸ਼ਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਈ ਫਾਰਮ ਭਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਮਰ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਧੀਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਬਿਨਾਂ ਸੀਲ ਜਾਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ, ਉੱਤਰ-ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਨੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਵਾਰ ਕੱਟ-ਆਫ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਅਗਲੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਰਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।

Punjab Pcs Recruitment Punjab Haryana High Court Ppsc Pcs Exam Allied Services Recruitment Recruitment Controversy Punjab News Court Stay Order Government Jobs


Recommended Posts