ਬਟਾਲਾ ਨੇੜੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ, ਵੈਨ ਪਲਟੀ, 3 ਬੱਚੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ    ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ, ‘ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ’ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰੋੜਪਤੀ’, ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ    ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਲਗਾਮ 'ਚ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ, 3 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ; 2 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ    ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁੱਧ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਮਦਰ ਡੇਅਰੀ ਨੇ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ    ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਵੇਂ 'ਕਲੀਨ ਏਅਰ ਐਕਟ' ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ    ਇੰਦੌਰ 'ਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਕੰਸਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ, 4 ਗੀਤ ਗਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ; ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ    ਕਤਲ ਤੋਂ 26 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ    ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਸਵਾਗਤ    ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਧੀ ਰਿਆ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ’ਚ ਜੁੜਨਗੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂ, Pm ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ    ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, Wsj ਅਤੇ ਰੂਪਰਟ ਮਰਡੋਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਖ਼ਾਰਜ   
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ
October 6, 2026
Punjab-News-Punjab-Government-Pu

ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ

Prabhsimran Singh / Punjab

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਏ. ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ SLP ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਮੁੜ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਵਾਉਣ ’ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

Punjab News Punjab Government Punjab Haryana High Court Da Case Dearness Allowance Punjab Employees Pensioners Chief Secretary Ka P Sinha High Court Supreme Court Court Contempt Government Employees


Recommended Posts