ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-5 ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਚੇਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਘਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਢੁਕਵਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਰੰਮਤ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

Punjab And Haryana High Court Tej Prakash Singh Beant Singh Chandigarh Administration Government House Security Threats Supreme Court Directions Chandigarh News Public Interest Litigation Government Housing