November 21, 2026
ਗਗਨਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ
Prabhsimran Singh / Amritsar
ਪੰਜਾਬ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ (ਪੀ.ਏ.) ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 77 ਸਾਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵੇਨਿਊ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਫਰਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ’ਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 21 ਮਾਰਚ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ 45 ਸਾਲਾ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ 12 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਵਾਦ ਭਖਣ ਮਗਰੋਂ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੈਬਨਿਟ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਥਾਣਾ ਰਣਜੀਤ ਐਵੇਨਿਊ ਵਿੱਚ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਇਰਾਦਾ-ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਵੀ.ਆਰ., ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।ਉੱਧਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਥ ਲੁਕਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Punjab News Supreme Court Gagandeep Singh Randhawa Laljit Singh Bhullar Sukhdev Singh Bhullar Dilbagh Singh Anticipatory Bail Punjab Warehousing Corporation Suicide Case Punjab Politics Punjab Government