ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਅਗਸਤ: ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ Meta ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਣਉਚਿਤ ਸਮੱਗਰੀ, ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। AI ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਮਾਜ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ। ਗਲਤ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ AI ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ, AI ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Meta India Meta Global Team Government Summons Meta Digital Safety India Ai Content Artificial Intelligence Social Media Policy Cyber Safety Child Online Safety Deepfake Fake News Meta Meeting Delhi India Tech News Ai Regulation India Online Platform Safe