ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ 23 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ 974 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਪੱਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਉਚਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।