ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, PG, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਸਟਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ PG, ਹੋਸਟਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸੇਫਟੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਿਵਿਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਚੁਣਨ ਸਮੇਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

Pg Safety Delhi Delhi Breaking News