*‘ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ-2026’ ਤਹਿਤ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ 12 ਤੋਂ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣਗੇ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ : ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਸਵਾਤੀ ਟਿਵਾਣਾ*    ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕਿਉਂ?—ਸੂਤਰ     ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ! ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ List    ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਭਾਰੀ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਨੇ ਛੇੜੀ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ    ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ, ਪੁਲਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਵੱਡਾ ਰਾਜ਼    ਭਾਰਤ ਦੀ 7.8% Gdp Growth ’ਤੇ ਸਵਾਲ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ    ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ? ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੰਮਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਖ਼ਬਰ    ਹਲਦਵਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ    ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ, ਮਾਨਸੂਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ    ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ: ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਮੰਗ   
ਮੈਂਬਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ
June 26, 2026
Sangrur-News-Latest-News-Breakin

Dharaledar Bureau / Punjab

ਸੰਗਰੂਰ, 26 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਮਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਸੇਢਾ ਅਤੇ ਜੱਖਲਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਭਾਰ, ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਡੇ 'ਤੇ ਤੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਮੀ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਰਾਹੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਨਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਤੁਰੰਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂਬਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਭਾਰ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਆਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ, 2013 ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਅਮਲੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।

Sangrur News Latest News Breaking News


Recommended Posts