ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੱਕਾ (ਨਿਯਮਤ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਕੰਮ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿੰਦਰਜੀਤ ਯਾਦਵ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਮਾੜੇ ਆਚਰਣ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

Punjab And Haryana High Court High Court Decision Punjab Employees Government Employees Employee Regularisation Regularisation Case Punjab News Court News Local Bodies Municipal Corporation Municipal Council Service Record Employee Service Legal News Late