ਪਟਿਆਲਾ ,16 ਜੂਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਸੁਨੀਲ ਬਜਾਜ ਬਨਾਮ ਮਾਈਥਰੀ ਮੂਵੀ ਮੇਕਰਜ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਡਾਇਲਾਗ ਦਿਖਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਹੈੱਡਫ਼ੋਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਅਤੇ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਨੇਮਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Patiala News