ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਹੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ: ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ    Da ਬਕਾਏ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ, 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ    ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕੈਂਪ    ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧਮੋਲੀ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ    ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ    ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਨੇ ਕਰੀਬ 01.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੜਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ    ਰਾਮ ਨਗਰ ਸਿਵੀਆ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਿਖਾਈ    ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ : ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ    *ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ‘ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ’ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 107 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੁਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ*    ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ Nisd ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਤੇ ਯੁਵਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤਾ   
'ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ' ਐਪ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
December 3, 2025
-

Rajni / New Delhi

Reporter..Rajni 'ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ' ਐਪ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਦਸੰਬਰ 2025 : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਛੂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ “ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ” ਐਪ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਿਨਾ ਲੋੜ ਦਾ ਦਬਾਅ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਐਪ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਫਰਜ਼ੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਫੋਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟਾਲ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਐਪ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ।


Recommended Posts