ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ

ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜ਼ੂ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਸੰਦੀ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 284 ਵਫ਼ਦਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਉਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂਉਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ।