ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੁੰਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1872 ਈ. ਵਾਲੇ  ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਡੁੰਗਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਭ  ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਲੋੜ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।