August 5, 2024 12:24:17
ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
Daily Dharaledar Bureau / Chandigarh
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਗਸਤ:
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਨਰਸਰੀ ਟੀਚਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇਕ ਜਾਇਜ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 0-6 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਲਾ ਸਿਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ) ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਉਦੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀ ਪੀ. ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।
A Meeting Was Held By The Minister Of Social Security With The Higher Officials Of The Education Department Regarding The Demands Of The Anganwadi Unions
