ਪਟਿਆਲਾ , 8 ਫਰਵਰੀ ()
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ " />
ਪਟਿਆਲਾ , 8 ਫਰਵਰੀ ">
NOW
ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ 2027 ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼    ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 2.0' ਮੁਹਿੰਮ     ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 2.0' ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਰੱਖੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿੱਲੀ ਚਹਿਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੁਝਾਰੂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ। …… As Part Of The Anti-drug Drive “yudh Nashian Virudh 2.0” Campaign, Chief Minister Bhagwant Singh Mann Attended An Event At Village Killi Chahlan, Moga District. At    ਦੋਰਾਹਾ ਵਿਖੇ ਚਾਰ ਲੇਨ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਨਾਲ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ    ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਐਸਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ    ਸੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਐਤਰਾਜ਼    ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਪੰਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ    ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਬੰਬ ਧਮਕੀ    ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਜੈਪੁਰ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਟੂਰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਪੰਨ    ਨਾਟਕ 1675 ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਮੰਚਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਗਿਆ    
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਦੇਵੇ : ਪ੍ਰੋ. ਬਡੂੰਗਰ
February 8, 2025 11:21:55
-

Rajni / Patiala

Repoter..Rajni

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਦੇਵੇ : ਪ੍ਰੋ. ਬਡੂੰਗਰ


ਪਟਿਆਲਾ , 8 ਫਰਵਰੀ ()
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਡੁੰਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਡੁੰਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣਗੇ ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਲਿਤ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ।


Related News