ਪਟਿਆਲਾ , 8 ਫਰਵਰੀ ()
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ " />
ਪਟਿਆਲਾ , 8 ਫਰਵਰੀ ">
ਮਹਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ, ‘ਏਕ ਸ਼ਾਮ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਕੇ ਨਾਮ’ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਸਭਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਖੇ ਅੱਜ (28 ਨੂੰ) - ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ,    ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਸਾਬਕਾ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਿਕਾਰਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ : ਪ੍ਰੋ. ਬਡੂੰਗਰ    ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਸਸਸਸ ਗੱਜੂਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਵੰਡੇ*    ਵਿਧਾਇਕ ਭਰਾਜ ਵੱਲੋਂ 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 5.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਭੇਟ    ਨਾਭਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੈਸਲ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ    ਪਿੰਡ ਬੱਲਮਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 'ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ' ਦੌਰਾਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ    ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ‘ਏਕ ਸ਼ਾਮ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਕੇ ਨਾਮ’ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੋਰਾਂ ਤੇ    ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪਿੰਡ ਭਰਾਜ ਵਿਖੇ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ    ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪਿੰਡ ਹਕੀਕਤਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਿਖਾਈ    ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚੈਕਿੰਗ   
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਦੇਵੇ : ਪ੍ਰੋ. ਬਡੂੰਗਰ
February 8, 2025
-

Rajni / Patiala

Repoter..Rajni

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਦੇਵੇ : ਪ੍ਰੋ. ਬਡੂੰਗਰ 


ਪਟਿਆਲਾ , 8 ਫਰਵਰੀ ()
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਡੁੰਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।  
ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਡੁੰਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣਗੇ ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਲਿਤ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ । 


Powered by Froala Editor


Recommended Posts