ਪਟਿਆਲਾ , 8 ਫਰਵਰੀ ()
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ " />
ਪਟਿਆਲਾ , 8 ਫਰਵਰੀ ">
NOW
ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ    ਐੱਨ ਡੀ ਆਰ ਐੱਫ ਨੇ ਮਨਾਇਆ "ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ"    ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼*     ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਰਕਲ-23 ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਗਣਨਾ-2027 ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੁਕੰਮਲ    ਖੇਤ ਬਚਾਓ ਅਭਿਆਨ” ਤਹਿਤ ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ. ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਆਯੋਜਿਤ*    ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ    *ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੌਟਸਪਾਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਖੇਡ ਟੀਮਾਂ: ਡੀ.ਸੀ.*    ਏ ਡੀ ਸੀ ਨੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ ਦੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ    ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਬੰਧੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ    ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ: 38 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ   
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਦੇਵੇ : ਪ੍ਰੋ. ਬਡੂੰਗਰ
February 8, 2025 11:21:55
-

Rajni / Patiala

Repoter..Rajni

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਦੇਵੇ : ਪ੍ਰੋ. ਬਡੂੰਗਰ


ਪਟਿਆਲਾ , 8 ਫਰਵਰੀ ()
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਡੁੰਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਡੁੰਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣਗੇ ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਲਿਤ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ।


Related News