ਪਟਿਆਲਾ , 8 ਫਰਵਰੀ ()
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ " />
ਪਟਿਆਲਾ , 8 ਫਰਵਰੀ ">
ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲਾ: ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ    ਮੋਗਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ: ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਪਹੁੰਚੇ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ    ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਰੀ, 2018 ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ    ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਈਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ    ਸ਼ੰਭੂ-ਰਾਜਪੁਰਾ ਰੇਲਵੇ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ Nia ਵੱਲੋਂ 6 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ    ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਮੁੜ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬੋਲੇ—‘ਆਪ’ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਮੇਅਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚੌਕਸ    ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ    ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਹੰਗਾਮਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਹਣਤ ਪੱਤਰ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਵਾਕਆਊਟ    ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ   
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਦੇਵੇ : ਪ੍ਰੋ. ਬਡੂੰਗਰ
February 8, 2025
-

Rajni / Patiala

Repoter..Rajni

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਦੇਵੇ : ਪ੍ਰੋ. ਬਡੂੰਗਰ 


ਪਟਿਆਲਾ , 8 ਫਰਵਰੀ ()
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਡੁੰਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।  
ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਡੁੰਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣਗੇ ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਲਿਤ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ । 


Powered by Froala Editor


Recommended Posts