ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਨੇ ਕਰੀਬ 01.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੜਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ    ਰਾਮ ਨਗਰ ਸਿਵੀਆ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਿਖਾਈ    ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ : ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ    *ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ‘ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ’ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 107 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੁਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ*    ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ Nisd ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਤੇ ਯੁਵਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤਾ    ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ' ਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ' ਤੇ ਜ਼ੋਰ    23 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਹੋਈ ਹਰੀ! ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੇ ਲਿਖੀ ਭਾਵੁਕ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ    ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਹਲਕੇ ਦੇ 56 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 68,500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ: ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ    ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਨੌਰ ਹਲਕੇ ਦੇ 42 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਲਿਫ਼ਟ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ    ਸਨੌਰ ਹਲਕੇ ਦੇ 79 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 96,598 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ: ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ   
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸਲਾਮ ਅਲੀ ਵਲੋਂ ਨਾਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰਾ
March 29, 2025
-

S M Singh / Patiala

Repoter..S M Singh
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸਲਾਮ ਅਲੀ ਵਲੋਂ ਨਾਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰਾ
-ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਨਾਭਾ, 28 ਮਾਰਚ:
    ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਘੱਟ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸਲਾਮ ਅਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਾਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ‌੍ਹ‌ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸਲਾਮ ਅਲੀ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਤੋਂ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ੇ ਅਤੇ ਇਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ।
    ਇਸਲਾਮ ਅਲੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ 20 ਬੰਦੀ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

Powered by Froala Editor


Recommended Posts