ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਨੇ ਕਰੀਬ 01.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੜਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ    ਰਾਮ ਨਗਰ ਸਿਵੀਆ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਿਖਾਈ    ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ : ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ    *ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ‘ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ’ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 107 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੁਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ*    ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ Nisd ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਤੇ ਯੁਵਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤਾ    ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ' ਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ' ਤੇ ਜ਼ੋਰ    23 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਹੋਈ ਹਰੀ! ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੇ ਲਿਖੀ ਭਾਵੁਕ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ    ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਹਲਕੇ ਦੇ 56 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 68,500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ: ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ    ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਨੌਰ ਹਲਕੇ ਦੇ 42 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਲਿਫ਼ਟ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ    ਸਨੌਰ ਹਲਕੇ ਦੇ 79 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 96,598 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ: ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ   
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ‘ ਤੇ ਜ਼ੋਰ - ਡਾ: ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ
June 27, 2025
-

S M Singh / Patiala

Reporter..S M Singh

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ  ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ‘ ਤੇ ਜ਼ੋਰ - ਡਾ: ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ

ਪਟਿਆਲਾ :

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ: ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਯੂ ਡੀ) ਨਵਰੀਤ ਕੌਰ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਵੀ ਸਨ ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਉਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ‘ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮਾਹੌਲ ‘ ਤੇ ਸਰਲ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

                                    ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ (ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼) ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਜ਼, ਇੰਡੀਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ, ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ । ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ।


Powered by Froala Editor


Recommended Posts