Reporter..Rajni
NOW
ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ    ਐੱਨ ਡੀ ਆਰ ਐੱਫ ਨੇ ਮਨਾਇਆ "ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ"    ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼*     ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਰਕਲ-23 ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਗਣਨਾ-2027 ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੁਕੰਮਲ    ਖੇਤ ਬਚਾਓ ਅਭਿਆਨ” ਤਹਿਤ ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ. ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਆਯੋਜਿਤ*    ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ    *ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੌਟਸਪਾਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਖੇਡ ਟੀਮਾਂ: ਡੀ.ਸੀ.*    ਏ ਡੀ ਸੀ ਨੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ ਦੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ    ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਬੰਧੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ    ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ: 38 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ   
ਨਿਆਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ
July 5, 2025 06:25:43
-

Rajni / Patiala

Reporter..Rajni

ਨਿਆਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ

ਪਟਿਆਲਾ, 5 ਜੁਲਾਈ:

ਨਿਆਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ -ਕਮ- ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮਿਸ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਾਹਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਥੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਨਿਊ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਕਾਲੋਨੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆਇਸ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨਇਹ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਥੀ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਆਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਮ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੈਡਮ ਅਮਨਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਓ ਮੁਹਿੰਮ” ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਾਲਸਾ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 15100, ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ


Related News