Reporter..Rajni
ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲਾ: ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ    ਮੋਗਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ: ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਪਹੁੰਚੇ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ    ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਰੀ, 2018 ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ    ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਈਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ    ਸ਼ੰਭੂ-ਰਾਜਪੁਰਾ ਰੇਲਵੇ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ Nia ਵੱਲੋਂ 6 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ    ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਮੁੜ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬੋਲੇ—‘ਆਪ’ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਮੇਅਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚੌਕਸ    ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ    ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਹੰਗਾਮਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਹਣਤ ਪੱਤਰ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਵਾਕਆਊਟ    ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ   
ਨਿਆਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ
July 5, 2025
-

Rajni / Patiala

Reporter..Rajni

ਨਿਆਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ

ਪਟਿਆਲਾ, 5 ਜੁਲਾਈ:

                   ਨਿਆਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

                   ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ -ਕਮ- ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮਿਸ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਾਹਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਥੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਨਿਊ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਕਾਲੋਨੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

                   ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਥੀ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਆਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।

               ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਮ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੈਡਮ ਅਮਨਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਓ ਮੁਹਿੰਮ” ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਾਲਸਾ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 15100, ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।


Powered by Froala Editor


Recommended Posts