ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜ " /> Reporter..S M Singh

NOW
ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ    😢 ਜਗਰਾਓਂ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ – ਮਥੁਰਾ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ 🤝    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ-ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ -40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਏ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ-ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ -ਰਜਿੰਦਰਾ ਜਿੰਮਖਾਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਜੁਨੇਜਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ -ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ-ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂੰ -ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ-ਪੰਨੂ ਪਟਿਆਲਾ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ:     ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਿਜਿਟਲ ਧਮਾਕਾ – ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੈਵਿਨਿਊ ਸਿਸਟਮ     🙏 ਹਨੂੰਮਾਨ ਜਯੰਤੀ ‘ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ – ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਉਮੜਿਆ ਸੈਲਾਬ 🙏    ✨ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ – ‘ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ’ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ✨    ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ     ਖੰਨਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ     ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ | ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ‘career Cards’ ਲਾਂਚ     ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇਜ਼ੀ | ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼    
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਆਯੋਜਿਤ
August 20, 2025 12:33:43
-13-

S M Singh / Patiala

Reporter..S M Singh

ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਆਯੋਜਿਤ

ਪਟਿਆਲਾ, 20 ਅਗਸਤ 2025 :
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬਿਜਲੀ/ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜੇ (ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ), ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਟਿਆਲਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਸਮਾਣਾ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਬੈਂਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਸੀਜੇਐਮ/ਸਕੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਝਗੜੇ ਸੁਲਝਾਉਣਾ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ ਅਵਾਰਡ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਪੀਲਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੁਕੱਦਮਾਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.pulsa.gov.in, NALSA ਹੈਲਪਲਾਈਨ 15100 ਜਾਂ 0175-2306500 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

13

Related News