Reporter..S M Singh

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਮੁੱਖ ਫੈਂਸਲੇ !

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਸਤੰਬਰ 2025 :

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਐਡਿਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਖਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੀਸੀ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦਾ 50% ਸਰਕਾਰ ਤੇ 50% ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡਿਫਾਲਟਰ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁੜ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ।

Powered by Froala Editor