NOW
ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ    😢 ਜਗਰਾਓਂ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ – ਮਥੁਰਾ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ 🤝    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ-ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ -40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਏ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ-ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ -ਰਜਿੰਦਰਾ ਜਿੰਮਖਾਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਜੁਨੇਜਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ -ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ-ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂੰ -ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ-ਪੰਨੂ ਪਟਿਆਲਾ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ:     ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਿਜਿਟਲ ਧਮਾਕਾ – ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੈਵਿਨਿਊ ਸਿਸਟਮ     🙏 ਹਨੂੰਮਾਨ ਜਯੰਤੀ ‘ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ – ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਉਮੜਿਆ ਸੈਲਾਬ 🙏    ✨ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ – ‘ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ’ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ✨    ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ     ਖੰਨਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ     ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ | ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ‘career Cards’ ਲਾਂਚ     ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇਜ਼ੀ | ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼    
ਪੰਜਾਬ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਦਘਾਟਨ
November 18, 2025 11:19:09
-

Bhavika / Chandigarh

ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਦਘਾਟਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਨਵੰਬਰ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ. ਕੇ. ਮੀਨਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੇਠ ਬਣਿਆ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਲਿਆਏਗਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬੈਠਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਦੋਵਾਂ ਬਚੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।

Related News