ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ - ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਜੁਨੇਜਾ     ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਹੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ: ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ    Da ਬਕਾਏ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ, 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ    ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕੈਂਪ    ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧਮੋਲੀ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ    ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ    ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਨੇ ਕਰੀਬ 01.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੜਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ    ਰਾਮ ਨਗਰ ਸਿਵੀਆ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਿਖਾਈ    ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ : ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ    *ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ‘ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ’ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 107 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੁਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ*   
ਮਨਰੇਗਾ ਬਜਟ ਘਟਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ
December 25, 2025
-

Rajni / Bathinda

Reporter..Rajni ਮਨਰੇਗਾ ਬਜਟ ਘਟਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਬੱਠਿੰਡਾ, 25 ਦਸੰਬਰ 2025 : ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਮਤੇ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 6 ਤੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।


Recommended Posts