ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਹੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ: ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ    Da ਬਕਾਏ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ, 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ    ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕੈਂਪ    ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧਮੋਲੀ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ    ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ    ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਨੇ ਕਰੀਬ 01.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੜਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ    ਰਾਮ ਨਗਰ ਸਿਵੀਆ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਿਖਾਈ    ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ : ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ    *ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ‘ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ’ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 107 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੁਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ*    ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ Nisd ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਤੇ ਯੁਵਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤਾ   
328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਮਾਮਲਾ: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ—ਐਸਜੀਪੀਸੀ
January 6, 2026
328-

Rajni / Amritsar

Reporter..Rajni 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਮਾਮਲਾ: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ—ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 6 ਜਨਵਰੀ 2026 : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਅਧਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਹੈ।

328


Recommended Posts