ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਹੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ: ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ    Da ਬਕਾਏ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ, 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ    ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕੈਂਪ    ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧਮੋਲੀ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ    ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ    ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਨੇ ਕਰੀਬ 01.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੜਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ    ਰਾਮ ਨਗਰ ਸਿਵੀਆ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਿਖਾਈ    ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ : ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ    *ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ‘ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ’ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 107 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੁਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ*    ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ Nisd ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਤੇ ਯੁਵਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤਾ   
ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ
January 7, 2026
-

Rajni / Nawanshahr

Reporter..Rajni ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, 7 ਜਨਵਰੀ 2026 : ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।


Recommended Posts