ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਫੈਲਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਾਟਾ ਬੈਂਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਲਦ ਹੀ ਮਾਸ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।