ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁਣ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ 361 ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026-27 ਲਈ 12,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਮਾਲਟ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੇਟ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 6 ਤੋਂ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Ots 2026