ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ (ਬਠਿੰਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026' ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਕੱਸਣਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕੌਮ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਭੈਅ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਮੱਦਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇ।" ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਮੁੱਖ ਕਥਾਵਾਚਕ ਗਿਆਨੀ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕਮਤ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ।

Sgpc