ਓ.ਐਸ.ਡੀ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬੰਗਾਂਵਾਲੀ ਵਿਖੇ 'ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ'    ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ - ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਜੁਨੇਜਾ     ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਹੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ: ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ    Da ਬਕਾਏ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ, 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ    ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕੈਂਪ    ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧਮੋਲੀ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ    ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ    ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਨੇ ਕਰੀਬ 01.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੜਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ    ਰਾਮ ਨਗਰ ਸਿਵੀਆ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਿਖਾਈ    ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ : ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ   
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੱਕੀ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ, Msp ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਵਿਕ ਰਹੀ ਫ਼ਸਲ
June 18, 2026
Punjabi-Khabran

Dharaledar Bureau / Punjab

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਘੱਟ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵਿਕਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆਮਦ, ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਅ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ MSP 'ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੱਕੀ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ, ਸਟਾਰਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਭਾਅ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੱਕੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਆਸ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ MSP ਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ।

Punjabi Khabran


Recommended Posts