ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸ ’ਚ 16 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ‘ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਸਫਲਤਾ’ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਮਾੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 2012 ਦੇ ਨਿਰਭਿਆ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਈ 16 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਸ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

Supreme Court Delhi Ncr Delhi Crime Rape Case Minor Girl Bus Rape Case Nirbhaya Case Delhi Police Public Safety Crime News India News