ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ (UNGA) ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰੜਾ ਮਤੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਤੇ ’ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 193 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਤਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 133 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ, ਜਦਕਿ 33 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 16 ਦੇਸ਼ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬਹਿਰੀਨ, ਮਿਸਰ, ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਜਾਪਾਨ, ਕੁਵੈਤ, ਮਾਲਦੀਵ, ਓਮਾਨ, ਕਤਰ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਲਮੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਬੌਧਿਕ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

India United Nations Unga Death Penalty Death Penalty Moratorium Mexico United States China Pakistan International News Global Politics United Nations General Assembly