Reporter..S M Singh ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਦਸੰਬਰ 2025 : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ-ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹੰਕਾਰਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬਨੂੜ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।