NOW
ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਧਿਆਕਸ਼ਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੀਤੀ    ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ 2027 ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼    ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 2.0' ਮੁਹਿੰਮ     ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 2.0' ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਰੱਖੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿੱਲੀ ਚਹਿਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੁਝਾਰੂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ। …… As Part Of The Anti-drug Drive “yudh Nashian Virudh 2.0” Campaign, Chief Minister Bhagwant Singh Mann Attended An Event At Village Killi Chahlan, Moga District. At    ਦੋਰਾਹਾ ਵਿਖੇ ਚਾਰ ਲੇਨ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਨਾਲ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ    ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਐਸਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ    ਸੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਐਤਰਾਜ਼    ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਪੰਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ    ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਬੰਬ ਧਮਕੀ    ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਜੈਪੁਰ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਟੂਰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਪੰਨ   
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ
December 29, 2025 13:03:28
-

S M Singh / Chandigarh

Reporter..S M Singh ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਦਸੰਬਰ 2025 : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ-ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹੰਕਾਰਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬਨੂੜ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

Related News