ਓ.ਐਸ.ਡੀ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬੰਗਾਂਵਾਲੀ ਵਿਖੇ 'ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ'    ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ - ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਜੁਨੇਜਾ     ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਹੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ: ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ    Da ਬਕਾਏ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ, 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ    ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕੈਂਪ    ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧਮੋਲੀ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ    ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ    ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਨੇ ਕਰੀਬ 01.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੜਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ    ਰਾਮ ਨਗਰ ਸਿਵੀਆ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਿਖਾਈ    ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ : ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ   
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰੀ
January 6, 2026
-

S M Singh / Chandigarh

ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਬਿਊਰੋ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜਨਵਰੀ 2026 : ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੋਗਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਲੰਧਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਤਿੱਖੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਦਦ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਧੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਅਤੇ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।


Recommended Posts