NOW
ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਚਾਰ    ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਡੰਕਾ, Pseb ਕਲਾਸ 8 ਦੇ ਟਾਪ-20 ਵਿੱਚੋਂ 19 ਸਥਾਨ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ: Bhagwant Singh Mann    ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ    😢 ਜਗਰਾਓਂ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ – ਮਥੁਰਾ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ 🤝    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ-ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ -40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਏ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ-ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ -ਰਜਿੰਦਰਾ ਜਿੰਮਖਾਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਜੁਨੇਜਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ -ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ-ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂੰ -ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ-ਪੰਨੂ ਪਟਿਆਲਾ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ:     ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਿਜਿਟਲ ਧਮਾਕਾ – ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੈਵਿਨਿਊ ਸਿਸਟਮ     🙏 ਹਨੂੰਮਾਨ ਜਯੰਤੀ ‘ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ – ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਉਮੜਿਆ ਸੈਲਾਬ 🙏    ✨ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ – ‘ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ’ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ✨    ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ     ਖੰਨਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ    
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰੀ
January 6, 2026 12:16:52
-

S M Singh / Chandigarh

ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਬਿਊਰੋ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜਨਵਰੀ 2026 : ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੋਗਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਲੰਧਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਤਿੱਖੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਦਦ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਧੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਅਤੇ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

Related News